31 मार्च 2018 तक बढ़ सकती है आधार-लिंकिंग की डेडलाइन

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केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वह आधार लिंकिंग की डेडलाइन को अगले साल 31 मार्च तक विस्तार देने के लिए तैयार है ताकि लोगों की ओर से विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सके। हालांक अभी इस पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है।

सुप्रीम कोर्ट अब पांच जजों का एक पैनल नियुक्त करेगा जो कि अगले हफ्ते जो उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिसमें तमाम योजनाओं से आधार की लिकिंग को अनिवार्य किए जाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को सूचित किया था कि केंद्र सरकार ने आधार लिंकिंग की डेडलाइन को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि तमाम सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार ने आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

हालांकि अटॉर्नी जनरल ने यह जरूर स्पष्ट किया है कि अगले साल 6 फरवरी तक मोबाइल सर्विस के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को बरकरार रखा है, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि पैन कार्ड का आवेदन, नया सिम लेना, पासपोर्ट बनवाना, सरकारी छात्रवृत्ति, पीडीएस सिस्टम, इंश्योरेंस पॉलिसी और म्युचुअल फंड की खरीद के साथ ही तमाम सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य किया जा चुका है।